सरकारी व गैर सरकारी प्राॅपर्टी को निगम नोटिस भेज प्राॅपर्टी टैक्स करें जमा - चेयरमैन

- जनता को फोन कर बताया जाये उनकी फाइलों को स्टेटस
- याशी कंपनी का सर्वे रद्द करने को लेकर निगम लिखेगा सरकार को पत्र
6 माह में निगम में जनता ने करवाये प्राॅपर्टी टैक्स के रूप में 11 करोड़ 8 लाख जमा
हिसार। 25 सितंबर
नगर निगम के मुख्य सभागार में वेरियस टैक्स, फीस सब कमेटी व तहबजारी सब कमेटी की बैठक हुई। वार्ड 1 से 10 कमेटी चेयरमैन भूप सिंह रोहिला व 11 से 20 के कमेटी चेयरमैन प्रीतम सैनी अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई।  नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में हाउस टैक्स शाखा को अपग्रेड करने के साथ साथ जनता के कार्यों को समय रहते पूर्ण करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नगर निगम कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने बताया कि पिछले 6 माह में 35 हजार प्राॅपर्टी मालिकों ने 11 करोड 8 लाख रूपये प्राॅपर्टी टैक्स के रूप जमा हुये है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राॅपर्टी टैक्स के ब्याज, एरियर आदि की छूट अभी सरकार द्वारा दी गई है। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि बजट में 24 करोड़ रूपये का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। चेयरमैन प्रीतम सैनी ने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स के बकायदार चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी प्र्राॅपर्टी हो। सभी को नोटिस दिया जाये और बकाया बिल भरवाया जाये। प्राॅपर्टी टैक्स से जुड़ी जनता की समस्याओं की सुनवाई प्रत्येक शुक्रवार को दोनों चेयरमैन पार्षद कक्ष में करेंगे।
चेयरमैन भूप सिंह रोहिला व चेयरमैन प्रीतम सैनी ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है और कई बड़े निर्णय लिये गये है। प्राॅपर्टी टैक्स को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना सही कदम है। लेकिन सिंगल विंडो पर तकनीकी रूप से  अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाये। इतना ही नहीं, फाइल जमा करवाने के बाद उसके अपडेट स्टेटस क्या है, इस बारे में फोन कर जनता को सुचित किया जाना चाहिये। जिससे जनता को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। प्राॅपर्टी टैक्स सर्वे को लेकर नगर निगम के जेई अब सर्वे का कार्य करेंगे।
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स्पेशल कैटेगिरी की जगह केवल कामर्शियल टैक्स लिया जाये
पार्षद विनोद ढांडा ने मांग रखी कि स्पेशल कैटेगिरी के कारण शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका स्थाई समाधान होना चाहिये। दोनों चेयरमैन ने कहा कि क्लेक्टर रेट के अनुसार कामर्शियल टैक्स बनाया जाना चाहिये। कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने कहा कि सब कमेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस मुद्दे पर पत्र लिखकर स्पेशल कैटेगिरी को खत्म करने पत्र लिखा जाएगा।
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तीन में याशी कंपनी के खिलाफ सरकार को लिखेंगे पत्र
चेयमैन प्रीतम सैनी ने शहर में सर्वे करने वाली याशी कंपनी के सर्वे पर सवाल खड़े किये। उन्होंने लोगों से पैसा वसूलने वाली कंपनी के अनुबंध का रद्द करने की मांग की। कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने बताया कि याशी कंपनी के सर्वे को कैंसिल करने के लिए सरकार को तीन दिन के अंदर पत्र लिख दिया जाएगा। जब हमने अपना डाटा यूएलबी पर अपडेट कर दिया है और एनडीसी के माध्यम से भी डाटा अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी के सर्वे की जरूरत ही नहीं है।
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शहरवासियों को जानना जरूरी
- सेक्टर 33 व सेक्टर 14 बी की सभी प्राॅपर्टी आईडी संबंधी डाटा अपडेट किया जा चुका है। ऐसे में लोगों को रजिस्ट्री संबंधी समस्याओं का  समाधान हो जाएगा।
- 100 गज से कम खाली प्लाट पर कोई टैक्स नहीं है। शहर में खाली प्लाटों की संख्या 49 हजार है।
- एनडीसी या नाॅ ड्यूज सर्टीफिकेट को लेकर नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यूएलबीएचएमवाईएनडीसी डाॅट ओआरजी पर अपनी एडीसी के लिये आवेदन कर सकते है। प्राॅपर्टी टैक्स संबंधी कोई समस्या होने पर साइट से इरेज  आॅब्जेशन में दस्तावेज आदि अपलोड कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।
- लाल के गांवों की प्राॅपर्टी पर 50 फीसद टैक्स की छूट सरकार द्वारा दी गई है।

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तहबाजारी  को लेकर यह हुए निर्णय
- प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक तहबाजारी टीम शहर में भीड़ वाले एरिया से अतिक्रमण हटाया जाये। रेहडी, फड व दुकानों वालों पर समान रूप से कार्रवाई की जाये।
- एक बार जुर्माना लगने के बाद जुर्माना नहीं भरने वालो पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की मांग को साधारण बैठक में रखा जाएंगा। बैठक में सर्वसम्मति से इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।
- तहबाजारी टीम को गाड़ी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। इसलिए टीम को नई गाडी मुहैया करवाई जाए।
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यह पार्षद भी रहे मौजूद
विनोद ढांडा, मनोहर लाल, अनिल जैन, जयवीर गुज्जर, अनिल सैनी, कविता केडिया, प्राॅपर्टी टैक्स शाखा से सत्यवान मलिक, अकाउंटेट अंशुल, तहबाजारी इंचार्ज सुरेंद्र शर्मा व सुरेंद्र वर्मा मौजूद रहे।