एसीडी पर एक वर्ष के लिये रोक लगाने के सरकार के निर्णय का महापौर ने किया स्वागत

हिसार। 24 अप्रैल

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा एडवांस कंज्यूमर डिपोजिट यानि एसीडी पर एक साल तक रोक लगाने के प्रदेश सरकार के निर्णय का महापौर गौतम सरदाना ने स्वागत किया। बीते दिनों महापौर गौतम सरदाना के माध्मय से भाजपा पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पत्र सौंपा था। जिसमें उन्होंने एसीडी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाकर खत्म करने की मांग की थी। महापौर ने एसीडी पर एक वर्ष के लिये रोक लगाने पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजलीमंत्री रणजीत सिंह चौटाला का आभार जताया। भाजपा पार्षदों ने भी सरकार के इस फैसलें पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि जल्द ही सरकार एडीसी को पूर्णतया खत्म करने का फैसला लेगी। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश की जनता की मांग पर एडवांस कंज्यूमर डिपोजिट यानि एसीडी पर एक वर्ष के लिये रोक लगा दी है। जो हर्ष की बात है। जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से एसीडी खत्म करने की मांग की थी। उम्मीद है कि सरकार कोविड 19 के व्यापक असर को देखते हुए इस दिशा में भी कदम उठाएगी।
बता दें कि 6 अप्रैल को सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी व डिप्टी मेयर जयवीर सिंह गुज्जर, पर अनिल जैन, डा उमेद खन्ना, भूप सिंह रोहिल्ला, मनोहर लाल, जय प्रकाश, प्रीतम सैनी, पिंकी शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि उदयवीर सिंह मिंटू, सुशील शर्मा, प्रवीण केडिया, राजू, भीम महाजन ने एंडवास कंज्यूमर डिपोजिट यानि एसीडी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि एडवांस कंज्यूमर डिपोजिट यानि एसीडी आम जनता से लिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। कोविड 19 के कारण पहले ही आम जनता की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार द्वारा एडवांस कंज्यूम डिपोजिट यानि एसीडी लेने से जनता में रोष पैदा हो रहा है। कोविड 19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान के कारण आज आमजन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये स्कूल फीस तक नहीं दे पा रहा है। नियमित रूप से बिजली का बिल भरने वाले लोगों से एडवांस कंज्यूम डिपोजिट यानि एसीडी लेना गलत है। जनता के हितों को देखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट यानि एसीडी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाकर एसीडी को खत्म करें।